जालंधर, (संजय शर्मा)- पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि इस नीति से न केवल उभरते खिलाड़ियों के कौशल को अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सकेगा, बल्कि युवाओं की ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग भी किया जा सकेगा।
आज यहां गांव चमियारा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 विनीपैग (कनाडा) में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट संदीप के सम्मान में में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि संदीप ने न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब का नाम अंतराष्ट्रीय स्तर पर रौशन किया है।
उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पंजाब के खेल मंत्री मीत हेयर से बात करके संदीप के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेंगे ताकि वह अपनी खेल में और अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकें। उन्होंने संदीप को प्रोत्साहित करने के लिए अपने वेतन से 21 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।
बता दे कि विनीपैग (कनाडा) में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में भारतीय पुलिस खेल टीम ने बढिया प्रदर्शन किया था, जिसमें पंजाब पुलिस की 18 सदस्यीय खेल टीम ने कुल 42 पदक जीतकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों ने 27 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदक जीते है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नई खेल नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर खेल नर्सरियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रशिक्षकों की संख्या 309 से बढ़ाकर 2360 कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि बलबीर सिंह वरिष्ठ योजना अधीन पदक विजेताओं को 16000 रुपये और 12000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। जबकि अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि खेल नर्सरियों के निर्माण से लेकर राज्य के हर गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सैंटर बनाए जाएंगे। सभी आयु वर्गों और शारीरिक फिटनैस को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ग्राम स्तर पर खेल के मैदान स्थापित किए जाएंगे।
खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए हर जिले में 200 खेल छात्रावासों के साथ खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाना है।
उन्होंने यह भी कहा कि जालंधर में खेलों के बुनियादी ढांचे को राज्य स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा।