नई दिल्ली, जलवायु संकट बढ़ता ही जा रहा है और इससे निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी रफ्तार धीमी है। इस चुनौती के बीच दुबई में आयोजित 28 वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता (COP28) काफी महत्वपूर्ण है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक शिखर वार्ता चलेगी। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना उपलब्ध हो पाएगा या नहीं। 2020 तक विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष सहायता मुहैया कराई जानी थी लेकिन यह यह कभी हो नहीं पाया। COP28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28 वीं बैठक है। यह हर साल होता है और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है, जिसमें दुनिया के हर देश की लगभग पूर्ण सदस्यता है। COP28 में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दुबई पहुंच गए हैं। एक विकासशील देश होने के नाते इस साल COP28 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहीं रहती है। भारत को COP28 बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन पर एक स्पष्ट रोडमैप की उम्मीद है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दुबई यात्रा से पहले कहा कि भारत को दुबई में चल रहे COP28 में जलवायु वित्त पोषण पर एक स्पष्ट रूपरेखा पर सहमति बनने की उम्मीद है। वार्ता में मीथेन उत्सर्जन पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। खासकर चीन के अपनी 2035 की जलवायु योजना में इसे संभावित ग्रीनहाउस गैस के रूप में शामिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मीथेन दूसरी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कार्बन डाई ऑक्साइड की तुलना में अधिक खतरनाक क्षमता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका भारत पर उल्लेखनीय असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत पहले से ही कृषि केंद्रित उन उपायों को लागू कर रहा है जो लाभकारी है।