ਜਲੰਧਰ, (ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਸਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 35400 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਡੋਰ ਭਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਥ੍ਰੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲਾ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।