ਜਲੰਧਰ, (ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਸਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 10% ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਏ ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਕੌਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਾਂ ਐੱਮਪੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾਏ।