ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।