CHANDIGARH : पंजाब में मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस बारे में समय भी मांग लिया है । माना जा रहा है कि एक मंत्री की छुट्टी हो सकती है और 2 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि आपको बता दें कि इंदरबीर सिंह निझर ने अमृतसर दक्षिण से जीत दर्ज की थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निझार का मंत्रिमंडल से इस्तीफा शीघ्र स्वीकृति के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भेज दिया है।
गौरतलब है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद यह संभावित होने वाला दूसरा फेरबदल होगा फिलहाल मुख्यमंत्री के इलावा मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल है जबकि दो और मंत्री बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी चंडीगढ़ आ रहे हैं और मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो यह बुधवार के बाद ही होगा।
इसके तहत दो नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा जबकि एक मंत्री से पद वापस लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसी बीच यह भी चर्चा चल रही है कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटा रूचक को भी हटाया जा सकता है।
याद हो कि 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री ने नवांशहर में शपथ ली थी और 22 मार्च को कैबिनेट का गठन करते हुए दस मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसी बीच 24 मई को तब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को एक टेंडर में एक फीसदी कट मांगने के आरोप के चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
कैबिनेट का दूसरा बड़ा विस्तार 4 जुलाई को किया गया था जब अमन अरोड़ा, इंद्रबीर निज्जर, फौजा सिंह सरारी, चेतन सिंह जौड़ा माजरा और अनमोल गगन मान को शपथ दिलाई गई थी।
सात जनवरी को बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह डॉ बलबीर सिंह को कैबिनेट में लिया गया। स्वास्थ्य विभाग जो कि विजय सिंगला को बर्खास्त करने के बाद चेतन सिंह जौड़ा माजरा को दे दिया था से वापस ले लिया क्योंकि बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ राज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार के चलते सरकार की काफी बदनामी हुई। उनकी जगह डॉ बलबीर सिंह को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया।
बुधवार को चौथा विस्तार होगा जिसमें फिलहाल दो मंत्रियों को लिए जाने की सूचना है। अभी राजभवन की ओर से सरकार को समय नहीं दिया गया है।