जालंधर , आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल को लागू करने की बजाय आज विधानसभा का सैशन बुला कर जहाँ जनता को मुर्ख गया, वहीँ जनता से किए वादों से ध्यान हटाने के लिए चंडीगढ़ का बेतुका मुद्दा उछाला जा रहा है। इस संबंध में जब विधानसभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा द्वारा मुद्दा उठाने तथा सवाल पूछे जाने पर ना हे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कोई जवाब दिया और ना ही किसी अन्य आप नेता। यह कहना है भाजपा जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा का। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में ही भगवंत मान सरकार की कथनी व करी का फर्क स्पष्ट नजर आने लगा है। इस अवसर पर उनके साथ जिला मीडिया इंचार्ज, अमित भाटिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष, बलजीत प्रिंस, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष, भूपेंद्र कुमार , बी,सी मोर्चा के अध्यक्ष, दविंद्र पाल सिंह डिंपी लुभाना,आदि उपस्थित थे।
सुशील शर्मा ने कहा कि 1 नवंबर 1966 से लेकर 31 नवंबर 1985 तक केंद्र सरकार के नियम 25 वर्ष चंडीगढ़ में लागू रहे। 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 मार्च 1993 तक केंद्र सरकार के सर्विस रूल के साथ-साथ केंद्र सरकार के पे-स्केल भी लागू रहा। क्या तब पंजाब के अधिकार या पंजाब के दावे को कोई फर्क पड़ा? सुशील शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को तब कोई फर्क नहीं पड़ा तो आज केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केन्द्रीय नियम लागो करने के बाद क्या फर्क पड़ गया? केन्द्रीय नियम लागू होने से चंडीगढ़ पर पंजाब दावा कैसे कम हो गया? उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पंजाब सरकार ही शोर मचा रही है जबकि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों की की गई माँग को पूरा किया है। सुशील शर्मा ने कहा कि भगवंत मान बोल रहे हैं कि केन्द्रीय नियम लागू होने से प्राइवेट सैक्टर को घाटा पड़ गया है। शर्मा ने सवाल किया कि जब 25 वर्ष चंडीगढ़ में केन्द्रीय नियम लागू रहे तब तो किसी प्राइवेट सैक्टर को घाटा नहीं पड़ा तो अब ऐसा क्या हुआ कि घाटा पड़ने लगा? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दोष केंद्र सरकार पर लगा कर जनता को बहकाने की कोशिश करते हुए झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है और रहेगा।