जालंधर, जिला सलाहकार कमेटी/जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी की बैठक के दौरान वार्षिक ऋण योजना 2023-24 की 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए निश्चित लक्ष्यों एवं परिणामों की समीक्षा की गई।
आज यहां जिला प्रशासकीय परिसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) लखविंदर सिंह रंधावा ने बैठक दौरान बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक युवाओं विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने सरकारी स्पांसर योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही ताकि अधिक से अधिक योग्य लोगों को इनका लाभ दिया जा सके। उन्होंने बैंकों को कृषि एवं सहायक धंधों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने का भी निर्देश दिया।
जिले में काम करते सभी सरकारी, सहकारी एवं गैर सरकारी बैंकों के काम लेखा-जोखा कमेटी के कनवीनर प्रमुख जिला एम.एस.मोती ने समिति को बताया कि बैंकों ने दिसंबर तिमाही के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लक्ष्य 5,020 करोड़ रुपये के मुकाबले 10,123 करोड़ रुपये का ऋण दिया है, जो तिमाही लक्ष्य का 208 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र के लिए 1903 करोड़ रुपये के ऋण लक्ष्य के विरूद्ध कुल 2318 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए, जो इस तिमाही के कुल लक्ष्य की 122 प्रतिशत उपलब्धि है। दिसंबर तिमाही के अंत में कुल ऋण 30,482 करोड़ रुपये था, जो सितंबर 2023 तक 27,128 करोड़ रुपये था, जो 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है।
उन्होंने कहा कि इस तिमाही में सीडी रेशियो 33.53 रही, जो पिछली तिमाही से 0.16 प्रतिशत बढ़ी है। इस पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने संतोष व्यक्त करते हुए इसमें और सुधार लाने को कहा।बैठक में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के चंडीगढ़ से एल.डी.ओ. विशाल कुमार, विभिन्न बैंकों के जिला को-आडीनेटर, जिला औद्योगिक केंद्र, रूडसैट इंस्टीट्यूट जालंधर, जिला कृषि, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, बागवानी, नाबार्ड और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।