आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक नई शराब नीति की घोषणा की है, जिसके तहत निजी रिटेल विक्रेताओं को शराब बेचने की अनुमति दी गई है. लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और चार लाइसेंस कैटेगरी तय की गई हैं जिनकी फीस ₹50 लाख से ₹85 लाख के बीच होगी. दुकान के मालिकों को उनकी बिक्री पर 20% लाभ मिलेगा और सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच वर्ष के कार्यकाल के साथ ₹1 करोड़ की लाइसेंस फीस पर लाइसेंस प्रदान करेगी.