जालंधर, (विशाल)- डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने राजस्व आधिकारियों को ज़मीन विभाजन के लंबित मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा कर लोगों की सुविधा के लिए एक व्यवहारिक विधि को विकसित करने के लिए कहा। ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि राजस्व अधिकारी ऐसे मामलों में कम से -कम पैंडैंसी को यकीनी बनाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होनें कहा कि जिन मामलों में सभी हिस्सेदार पहले ही ऐसी आपसी बंटवारे पर सहमति दे चुके हैं, उनका निपटारा पहल के आधार पर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस बारे में आधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार की ढ़िलाई सहन नहीं की जाएगी।एक अन्य मुद्दे पर विचार करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सभी आधिकारियों को उनसे मांगी गई रिपोर्ट समय पर जमा करवाने को यकीनी बनाने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि अधिकारी इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी माँगी गई रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में उनके दफ़्तर में भेजी जायेगी। थोरी ने आधिकारियों को डिफालटरों से वसूली की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि रिकवरी राशि का भुगतान न करने वालों को नोटिस जारी किये जाएंगे।डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिफालटरों से रिकवरी राशि की वसूली जल्दी से जल्दी करने के लिए ठोस प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आधिकारियों से लोगों को जल्दी से जल्दी आश्रित सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मानवीय दृष्टि अपनाने के लिए भी कहा। इस अवसर पर अन्य के अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जसबीर सिंह, एस.डी.एमज़ राहुल सिंधु, गौतम जैन, डा. जय इन्द्र सिंह, डा. विनीत कुमार, संजीव कुमार शर्मा और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे।