मुंबई , भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुक्रवार (10 जनवरी, 2025) को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित कर दिया है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नवी मुंबई पुलिस को अपना सारा बकाया दो सप्ताह के भीतर चुका देगा। बीसीसीआई ने 29 अगस्त, 2024 को मुंबई के आरटीआई (सूचना का अधिकार) एक्टविस्ट अनिल वेदव्यास गलगली द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब दिया है।
गलगली की याचिका में महाराष्ट्र सरकार के पुलिस सुरक्षा लागत को कम करने और 2011 से आईपीएल मैचों को प्रदान की गई पुलिस सेवाओं के बकाया को माफ करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अगस्त 2024 में हाई कोर्ट ने आईपीएल मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा शुल्क की दर कम करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की निंदा की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) पर 2013 से 2018 के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए अभी भी 14.82 करोड़ रुपये बकाया हैं। हालांकि, बीसीसीआई ने बहुत कम राशि स्वीकार की है।