NEW DELHI : देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्र ठप हो गए हैं। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए राज्य बार-बार केंद्र से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें अपने यहां के सरप्लस पॉवर की जानकारी केंद्र को देनी होगी, जिससे केंद्र सरकार सरप्लस पॉवर को जरूरतमंद राज्यों को आवंटित कर सके।
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों को अपने यहां आवंटित बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करनी होगी। अगर सरप्लस बिजली बचती है तो राज्य उस बिजली को बेच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित राज्य की बिजली के कोटे को घटा दिया जाएगा या फिर उसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित कर दिया जाएगा।