NEW DELHI : सरकार ने रेलवे के करीब साढ़े 11 लाख कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के कारण अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हर साल की तरह रेलवे के 11 लाख 56 हजार गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। ठाकुर ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर लगभग 1985 करोड़ रुपये का भार आएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 5 सालों में 4445 करोड़ रुपये का खर्च होगा।