ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (Dues on Employee) ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਿਰਾਏ- ਸਰਕਾਰੀ-ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।