CHANDIGARH : राज्य में पीने वाले पानी की किफ़ायती रेट पर सही और विश्वसनीय जांच और गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर की सरकारी लैबोरेटरियों में पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी सूचीबद्ध किये 18 टैस्टों की फीस 630 रुपए तय कर दी गई है। इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन की अध्यक्षता अधीन हुई स्टेट वाटर एंड सेनिटेशन मिशन की संचालन कमेटी (ऐस.सी.ऐस.डब्ल्यू.ऐस.ऐम.) की दूसरी मीटिंग के दौरान लिया गया। श्रीमती महाजन ने कहा कि यह पहलकदमी नागरिकों को पीने वाले पानी की किफ़ायती रेट पर जांच और निगरानी की विश्वसनीय सुविधा मुहैया करवाएगी। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को इस साल के अंत तक राज्य के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में टोंटी के द्वारा साफ़ पानी की सप्लाई और शौचालयों की सुविधा को यकीनी बनाने के आदेश भी दिए।
संचालन कमेटी ने पानी की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए वाटर चलिटी कोष को हरी झंडी दी। संचालन कमेटी ने मोगा और फिऱोज़पुर जिलों के 600 गाँवों में सामाजिक और जागरूकता गतिविधियों के लिए रीवाईविंग ग्रीन रैवोलूशन सैल (टाटा ट्रस्टों से समर्थन प्राप्त) से समझौता सहीबद्ध करने को भी मंजूरी दी जिससे पंचायती राज संस्थाओं की मदद करके जल सप्लाई योजनाओं के प्रबंधन में उनके सामथ्र्य में विस्तार किया जा सके
संचालन कमेटी को कम्युनिटी सैनेटरी कम्पलैक्सों और घरेलू शौचालयों के निर्माण, स्वच्छाग्रहियों की भूमिका सम्बन्धी जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के साथ साथ ऐस.बी.ऐम. की सालाना कार्य योजना संबंधी अवगत करवाया गया, जिसको संचालन कमेटी द्वारा नोटिड और स्वीकृत कर लिया गया। इस मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्तीय कमिशनर ग्रामीण विकास एवं पंचायतें सीमा जैन, के.ए.पी. सिन्हा (वित्त), अलोक शेखर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), जसप्रीत तलवाड़ (जल सप्लाई और सेनिटेशन) और सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार उपस्थित थे।