जालंधर,भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जालंधर शहरी द्वारा आज स्थानीय डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक में पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार से विधानसभा चुनाव 2022 से पहले महिलाओं से किए गए ₹51,000 देने के वादे को पूरा करने की मांग उठाई।
धरने का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री शालू ने किया। इस अवसर पर पार्षद चंद्रजीत संधा, सुमन राणा, किरण भगत, मनीषा जैन, अनु शर्मा, मीनू शर्मा, बिकू कटोच, सीमा रानी, निश्चल, पिंकी, शारदा, बलविंदर शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।
धरने को संबोधित करते हुए महिला नेताओं ने कहा कि पंजाब की महिलाओं से ₹51,000 देने का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार आज अपने ही वादे से पीछे हट गई है। चुनाव नजदीक आते ही ₹3,000 से ₹4,500 देने की नई घोषणाएं कर महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पंजाब की महिलाएं अब चुनावी जुमलों से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का पूरा हिसाब मांग रही हैं।
महिला मोर्चा नेताओं ने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ होती तो महिलाओं को फॉर्म भरने, ऑनलाइन पंजीकरण कराने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि जमा की जाती। उन्होंने कहा कि यह पूरा अभियान केवल चुनावी लाभ लेने का प्रयास प्रतीत होता है।
भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा स्पष्ट रही है कि वादे केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए किए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के सहायता राशि पहुंचाकर सुशासन और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
महिला मोर्चा ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि महिलाओं से किए गए ₹51,000 के वादे का क्या हुआ? महिलाओं को फॉर्म और पंजीकरण के जाल में क्यों फंसाया जा रहा है? क्या यह चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करने का प्रयास नहीं है?
भाजपा महिला मोर्चा ने मांग की कि पंजाब सरकार अपने चुनावी वादों का पूरा हिसाब जनता के सामने रखे और महिलाओं को गुमराह करना बंद करे। नेताओं ने कहा कि पंजाब की महिलाएं अब जवाब मांग रही हैं और आने वाले समय में वादाखिलाफी का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगी।