योजना के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

जालंधर, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में विद्यार्थियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके उचित समाधान के लिए तहसील एवं जिला स्तर पर समितियां गठित करने के निर्देश दिए।

यहां जिला प्रशासकीय परिसर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के संबंध में छात्र संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने छात्रों के मुद्दों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उचित हल किया जाएगा साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के मुद्दों को भी उचित स्तर पर उठाने की बात कही।
बैठक के दौरान छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर डा. अग्रवाल ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तहसील एवं जिला स्तर पर समितियां गठित करें, जो विद्यार्थियों की शिकायतों की जांच कर छात्रवृत्ति योजना की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाएं।
डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षण संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उनके संस्थानों में स्कॉलरशिप के संबंध में जो भी कर्मचारी/अधिकारी छात्रों के सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें योजना के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि छात्रों को इस योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का अधिकार है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एस.सी. कक्षा के सभी छात्र बिना किसी कठिनाई के अपना कोर्स उचित ढंग से पूरा कर सके।
इस दौरान उन्होंने शिक्षण संस्थानों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की फीस भुगतान संबंधी समस्याओं को सुनने के बाद उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को उचित स्तर पर उठाने का आश्वासन भी दिया।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को इस योजना के तहत अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए फ्री-शिप कार्ड का समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, एस.डी.एम. -रणदीप सिंह, एसडीएम बलबीर राज सिंह, जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी रजिंदर सिंह, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।