ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।