CHANDIGARH : पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में बिजली और पानी बिल माफ करने के अलावा दर्जा चार मुलाजिमों की भर्ती भी शामिल है। सीएम ने पंचायतों का बकाया बिजली बिल माफ करने का एलान किया। 1168 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ होगा। शहरों में पानी के 700 करोड़ रुपये के बकाया बिल माफ होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रेगुलर भर्ती होगी। सीएम चन्नी ने प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इसका फायदा सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को होने वाला है। सूबे की पंचायतों और नगर कौंसिलों में लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए बिजली की मोटरें लगाई गई हैं, जिसका करोड़ों रुपए का बिल न भरे जाने पर बिजली कॉर्पोरेशन बिजली कनेक्शन काट देता है।
चन्नी सरकार ने इस बिलों को माफ करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बीएसएफ को दायरा बढ़ाने का फैसला राज्य सरकारों से पूछे बिना लिया गया। कहा कि इस पर राज्य सरकारों की सहमति ली जानी चाहिए थी। कहा कि पंजाब सरकार आतंकवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने में सक्षम है। पंजाब पुलिस ने ही आतंकवाद को खत्म किया है। कैबिनट बैठक बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर बुलाई गई थी। शहरों में 125 गज तक के प्लॉट के पानी के बिल आगे भी माफ रहेंगे। बाकी प्लॉटों पर पहले न्यूनतम बिल 105 रुपये था लेकिन अब सभी का बिल 50 रुपये होगा। गांव का पानी का बिल जो पहले 166 रुपये प्रति माह था, अब 50 रुपये प्रति माह होगा।