जालंधर, देश की मोदी सरकार द्वारा बीते कल सोमवार से पूरे देश मे इतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जी.एस.टी बदलाव को लेकर जालंधर भाजपा प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता मे पूर्व सांसद व पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष श्वेत मलिक ने प्रेस वार्ता की l इस अवसर पर पूर्व सांसद सुशील रिंकू,पंजाब भाजपा उपप्रधान पूर्व विधायक के.डी भंडारी,पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़,भाजपा जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की,राजेश कपूर,सचिव मीडिया प्रभारी अमित भाटिया विशेष रूप से उपस्थित थे l
मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के व्यापारियों, उद्योग जगत और आम नागरिकों को राहत देने के लिए GST ( गुड्स एंड सर्विस टैक्स)व्यवस्था को और सरल बनाया है। जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिससे देश के हर वर्ग किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा सभी को लाभ होगा और जीएसटी का बोझ कम होगा, प्रक्रियाएं सरल होंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।अब सिर्फ दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% बचेंगे जबकि कांग्रेस शासन में 30 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता था l मलिक ने कहा की मोदी सरकार ने देश की जनता को नवरात्र व दिवाली का उपहार दिया है जिससे अब ज़रूरी सामान और दवाइयों पर टैक्स घटाकर जनता की जेब पर बोझ कम किया गया है, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं शराब व सिगरेट पर 40% टैक्स लगाकर सामाजिक न्याय का संतुलन कायम रखा गया है।श्वेत मलिक ने बताया कि प्रमुख बदलाव सरल स्लैब संरचना – अब केवल जी एस टी में 5 % और 18% की दरें, रह गई है और 12 % और 28% दर समाप्त कर दी गई है l मलिक ने बताया कि आवश्यक वस्तुएँ – साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किराने का सामान, कपड़े आदि पर टैक्स की दर केवल अब 5% है l स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य व जीवन बीमा अब GST मुक्त हो गए वही
जीवन रक्षक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटा दिया गया है l मलिक ने जानकारी दी कि वाहन व उपभोक्ता सामान – छोटी कारें, टीवी, एसी आदि पर अब टैक्स 18 % कर दिया है जो पहले 28% था।श्वेत मलिक ने बताया कि – इस सुधार से लगभग ₹2 लाख करोड़ उपभोक्ता खर्च बढ़ने की संभावना है और जब लोग अधिक खरीदारी करेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी l
मलिक ने कहा यह सुधार केवल टैक्स का नहीं, बल्कि जनविश्वास और जनता के जीवनस्तर सुधारने का कदम है।एक देश ,आसानटैक्स – अब यही मोदी सरकार का नया नारा है lपंजाब के व्यापारी, उद्योग और किसान वर्ग इस सुधार से सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। मोदी सरकार का राजनीतिक संदेशहै कि विपक्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आलोचना करता रहे परन्तु हम देश के नागरिकों का जीवन सर्वसुविधा संपन्न करेंगे l मलिक ने कहा मोदी जी का विज़न साफ़ है न्यूनतम टैक्स अधिकतम विकास,यह कदम Ease of Doing Business और Ease of Living दोनों को मजबूती देगा।सेवाओं के लिए भारत में जीएसटी पंजीकरण के लिए दहलीज सीमा , 40 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 20 लाख l भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है, जिसका अर्थ है कि कराधान का प्रशासन संघ और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाता है। एक ही राज्य के भीतर किए गए लेनदेन पर केंद्र सरकार केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य सरकारों द्वारा राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लगाया जाता है।इसके अलावा, भारत में जीएसटी बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से “इनवॉइस प्रोत्साहन योजना” (मेरा बिल मेरा अधिकार) शुरू की है।
प्रधानमंत्री ने जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति जताने के लिए जीएसटी परिषद की सराहना की, l मलिक ने कहा कि मोदी जी ने देशवासियों को कहा जी एस टी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संकल्प को पूरा करने में सहायक होंगे l उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें। निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा।मोदी सरकार के प्रयासों से पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। गरीबी रेखा से बाहर आए ये लोग न्यू मिडिल क्लास के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री करके उपहार दिया, तो सोचिए मिडिल क्लास के जीवन में कितना बदलाव आया है। अब गरीबों की भी बारी है। इन्हें डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से उनके लिए घर बनाना, टीवी, फ्रिज, बाइक और स्कूटर में कम खर्च करना होगा।