बजट में क्‍या हुआ सस्‍ता,किन चीजों के लिए चुकानी पड़ेगी अधिक कीमत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2022-23 (Union Budget 2022) पेश किया.मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट है. बजट में आयकर दरों या स्‍लैब में बदलाव की उम्‍मीद लगाए टैक्‍सपेयर्स को निराशा हाथ लगी है. आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लोगों की यह जानने में भी उत्‍सुकता रही कि बजट में क्‍या महंगा हुआ और जरूरत की किन वस्‍तुओं के लिए अब उन्‍हें ज्‍यादा कीमत चुकानी होगी. बजट के कारण जहां इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स, जवाहरात-आभूषण, घड़‍ियां और कैमिकल्‍स सस्‍ते होंगे, वहीं विदेशी छाते महंगे हो जाएंगे. निर्मला सीतारमण के बजट में क्‍या हुआ सस्‍ता, किन चीजों के लिए चुकानी पड़ेगी अधिक कीमत..वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में नौकरीपेशा लोगों, किसानों और कारोबारियों को कोई भी अहम सौगात नहीं मिली है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया.मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट है. बजट में आयकर दरों या स्‍लैब में बदलाव की उम्‍मीद लगाए टैक्‍सपेयर्स को निराशा हाथ लगी है. आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लोगों की यह जानने में भी उत्‍सुकता रही कि बजट में क्‍या महंगा हुआ और जरूरत की किन वस्‍तुओं के लिए अब उन्‍हें ज्‍यादा कीमत चुकानी होगी. बजट के कारण जहां इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स, जवाहरात-आभूषण, घड़‍ियां और कैमिकल्‍स सस्‍ते होंगे, वहीं विदेशी छाते महंगे हो जाएंगे.
सीधे शब्‍दों में कहें तो निर्मला सीतारमण के बजट में नौकरीपेशा लोगों, किसानों और कारोबारियों को कोई भी अहम सौगात नहीं मिली है. इसमें डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का बड़ा ऐलान शामिल है. कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी. साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा भी वित्‍त मंत्री ने की है. हालांकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने से मध्यमवर्गीय और वेतनभोगियों को फिर मायूसी हाथ लगी है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा दी है. अब दो साल पुराने आईटीआर में अपग्रेड किया जा सकेगा. ड्यूटी घटने से कपड़े, चमड़े, पॉलिश्ड डायमंड, मोबाइल फोन, चार्जर और कृषि उपकरण सस्ते होंगे. सहकारी संस्थाओं पर भी अब कॉरपोरेट टैक्स की तरह 15 फीसदी टैक्स लगेगा. सरकार ने राज्य कर्मियों को NPS में योगदान 14 फीसदी करने की छूट दी है.

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