ਜਲੰਧਰ, (ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਲੀਗਲ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਿ੍ਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਆਜਾਦ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਲ੍ਹ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਮਹਿਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਪਾਲ ਵਿਰਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾੰਪਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਕੌਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਰਚਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਸਿੱਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਪੁਆਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਵਿਰਦੀਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।