ਜਲੰਧਰ, ਗਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਓਧਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਪਣਾ ਭਾਟੀਆ, ਸ਼ੈਲਜਾ, ਨਿਖਿਲ, ਅੰਕੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਭਗਤ, ਗੁੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਮਿਤ ਗੁਰਾਇਆ, ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸੋਪਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਓਧਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਪਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ।