जालंधर, lपंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने सोमवार को जालंधर में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई.टी.एम.एस.) के पहले चरण का शुभारंभ किया, जो शहर के ट्रैफिक रेग्युलेशन और निगरानी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डी.जी.पी. ने कहा कि एस.ए.एस. नगर के बाद जालंधर इस अत्याधुनिक प्रणाली को लागू करने वाला पंजाब का दूसरा शहर बन गया है। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि भी मौजूद थे।
42 करोड़ रुपये की लागत से विकसित सिटी सर्विलांस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का पहला चरण पुलिस लाइन में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आई.सी.सी.सी.) से जोड़ा गया है। इसमें 13 महत्वपूर्ण जंक्शनों पर स्थापित 142 हाई-रेजोल्यूशन कैमरों को एकीकृत किया गया है। इस सिस्टम में 102 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ए.एन.पी.आर.) कैमरे, 40 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आर.एल.वी.डी.) कैमरे, 83 बुलेट कैमरे, चार पी.टी.जेड कैमरे, 30 विजुअल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन और दो स्पीड वायलेशन डिटेक्शन साइटों पर 16 कैमरे शामिल हैं।
शहरी व्यापी निगरानी योजना के तहत 1003 कैमरों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बॉक्स प्रणाली स्थापित करने की योजना है। इसकी प्रमुख विशेषता ई-चालान प्रणाली है, जो एन.आई.सी. के ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डेटाबेस के साथ एकीकृत है और लाल बत्ती उल्लंघन, ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में ड्राइविंग पर स्वचालित चालान जारी करने में सक्षम है।
पंजाब सरकार की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डी.जी.पी. ने कहा कि सितंबर 2024 से अब तक पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित तत्वों द्वारा राज्य में शांति भंग करने की 26 से अधिक कोशिशों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 57 अतिरिक्त कंपनियां प्राप्त हुई हैं।
पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने लगभग 20,000 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, 31,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और रिकॉर्ड 87 प्रतिशत सजा दर हासिल की है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस शांति और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के साथ-साथ राज्य से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।