सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन पर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: ‘निलंबित’ (सस्पेंडेड) माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को मिली जमानत को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की