ਜਲੰਧਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿੰਕ 2021-22 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ‘ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ, ਐਗਰੀ-ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਡਸੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਡੀਐਮ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਡੀਐਮ ਨਾਬਾਰਡ ਸਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।