चंडीगढ़, पंजाब सरकार लगातार एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। मान सरकार ने पंचायती जमीनों से नाजायज कब्जे हटाने की मुहिम को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये मुहिम 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। राज्य भर से आए ब्लॉक विकास अफसरों के साथ मीटिंग के उपरांत पत्रकार सम्मेलन के दौरान जानकारी साझा करते हुए राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब गांवों में बसता है, पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए पहले रंगला गांव बनाना ज़रूरी है। सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा रंगला पंजाब बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 500 स्मार्ट गांव बनाए जाएंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि हर हलके में कम से कम 5 गांव स्मार्ट गांव बनाने के लिए चुने जाएंगे, जिनको स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पीने वाले पानी और सफ़ाई आदि की अति-आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जायेगा। इन गांवों में ही नौजवानों को आई.टी क्षेत्र में रोजग़ार मुहैया करवाने के लिए छोटी आई.टी इकाईयां स्थापित की जाएंगी। कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि स्मार्ट गांवों के विकास कार्यों वाली जगह पर किसी भी राजनीतिक नेता का कोई नाम या बोर्ड नहीं लगाया जायेगा, बल्कि गांवों की शक्ल बदलने वाले माहिरों का नामकरण गांव में विशेष जगह पर किया जायेगा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि आज ब्लॉक विकास और पंचायत अफसरों को गांवों की शक्ल बदलने के लिए 52 सूत्री विकास एजेंडा सौंपा गया है, जिसको लागू करने के लिए समयबद्ध और जवाबदेही तय की गई है। कुलदीप धालीवाल ने जि़ला विकास और पंचायत अफसरों को हिदायतें जारी करते हुए कहा कि सभी लम्बित केस 31 दिसंबर तक मैरिट के आधार पर बिना किसी पक्षपात के निपटाए जाएं। जि़क्रयोग्य है कि जि़ला विकास और पंचायत अफ़सर को 3 महीने में केस का निपटारा करना लाजि़मी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने एक अन्य अहम फ़ैसला लागू करते हुए ऐलान किया कि ऐसा देखने में आया कि कुछ अफ़सर रिटायरमेंट या कुछ अफ़सर बदली होने से कुछ समय पहले गलत फ़ैसले कर जाते हैं। परन्तु अब जिस अफ़सर द्वारा कोई भी गलत फ़ैसला या गलत काम किया गया होगा, उसके खि़लाफ़ कार्यवाही होगी चाहे वह रिटायर हो गया हो।